पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यात में उछाल, भारत की व्यापार और ऊर्जा उपलब्धियों पर मंत्री का जोर

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद अप्रैल के शुरुआती तीन सप्ताह में देश के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे निर्यात क्षेत्र की मजबूती और कारोबारियों के बढ़ते भरोसे का संकेत मिलता है।

उन्होंने नई दिल्ली में ‘जलवायु परिवर्तन के साथ लचीलापन बढ़ाने’ विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। गोयल ने बताया कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस बार निर्यात के आंकड़ों में स्पष्ट सुधार देखने को मिला है, जिसका कारण वैश्विक मांग में सुधार और नए व्यापार समझौतों के जरिए बाजार तक बेहतर पहुंच है।

मंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों ने देश के घरेलू उद्योग को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया को होने वाले निर्यात में होर्मुज जलडमरूमध्य की चुनौती बनी हुई है, जिसके चलते वैकल्पिक मार्गों से आपूर्ति की जा रही है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही में सकारात्मक चर्चा हुई है और बातचीत आगे बढ़ रही है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और ओमान के साथ व्यापार समझौते पूरे कर लिए हैं, जबकि लगभग बारह अन्य समझौते प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा इजराइल, खाड़ी सहयोग परिषद और कनाडा के साथ भी वार्ता जारी है।

जलवायु परिवर्तन पर अपने संबोधन में उन्होंने भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और समूह बीस देशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य से कई वर्ष पहले ही प्रगति हासिल कर ली है और अब तक बड़ी क्षमता स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सीमित सौर ऊर्जा लक्ष्य था, वहीं बाद में इसे बढ़ाकर व्यापक स्तर पर हासिल किया गया। अब देश ने दो हजार तीस तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का बड़ा लक्ष्य तय किया है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में भारत ने विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर साझा सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देशों को अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक जलवायु नेतृत्व के रूप में स्थापित हो चुका है।