प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में इंदौर ने मारी बाजी, 33,332 ऋण प्रकरणों के साथ देश में पहला स्थान

इंदौर, 22 अप्रैल।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने एक बार फिर सफलता की नई ऊंचाईयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0" के तहत इंदौर शहर ने पूरे देश में पहले स्थान पर अपनी स्थिति बनाई है।

यह योजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन में नगर निगम ने इस योजना के तहत अब तक 33,332 ऋण प्रकरणों का वितरण किया है, जिससे इंदौर ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

इंदौर ने स्वच्छता के साथ-साथ अब आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। इस उपलब्धि पर महापौर भार्गव और निगम आयुक्त सिंघल ने शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के अधिकारियों और योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले सभी विभागों तथा एजेंसियों को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इंदौर को 33,028 ऋण प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन नगर निगम ने 52,156 ऋण प्रकरण बैंकों को भेजे, जिनमें से 34,809 प्रकरणों को स्वीकृति मिली और 33,332 लोगों को ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार इंदौर ने 33,332 प्रकरणों के साथ देशभर में पहला स्थान हासिल किया।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अब ऋण राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दूसरी ट्रेंच पूरी करने पर 30,000 रुपये तक की क्रेडिट कार्ड सुविधा भी प्रदान की जाती है।

नगर निगम इंदौर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,000 रुपये के 16,922 प्रकरण, 25,000 रुपये के 10,117 प्रकरण और 50,000 रुपये के 5,989 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त किया। इस प्रकार, नगर निगम ने 51,000 से अधिक प्रकरणों को बैंकों को भेजकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है।

अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 1,87,590 ऋण प्रकरण स्वीकृत हुए हैं और कुल 322.08 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। इस सफलता ने इंदौर को आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में एक अग्रणी शहर के रूप में स्थापित किया है।