सिंहस्थ निरीक्षण में ईंधन बचत की मिसाल, अधिकारी एक बस से पहुंचे स्थल पर

भोपाल, 13 मई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद उज्जैन जिला प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसी क्रम में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के निरीक्षण के लिए बुधवार को वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग वाहनों के बजाय एक ही ट्रैवलर बस में सवार होकर मौके पर पहुंचे।

प्रदेश में प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले में सुरक्षा कारणों को छोड़कर वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी मंत्रियों को भी आधिकारिक यात्राओं में कम से कम वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता से भी सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की गई है।

बुधवार सुबह उज्जैन संभागायुक्त और मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्र, यूडीए सीईओ संदीप सोनी, तहसीलदार आलोक चोरे, जल संसाधन विभाग के ईई मयंक सिंह, योगेश बिरला, अवनेंद्र सिंह, ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार सहित लगभग 15 अधिकारी एक ही अर्बेनिया वाहन में बैठकर सिंहस्थ मेले के लिए तैयार किए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र के निरीक्षण पर पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों ने लगभग 6 किलोमीटर का क्षेत्र पैदल भी भ्रमण कर एप्रोच रोड और घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार निरीक्षण जारी है, जिसमें पहले अधिकारी अलग-अलग वाहनों से पहुंचते थे, जिससे लंबा काफिला बनता था। अब सभी के एक साथ एक वाहन में आने से ईंधन की बचत सुनिश्चित हो रही है।

प्रशासनिक अनुमान के अनुसार पहले 15 वाहनों के काफिले से प्रतिदिन लगभग 6,750 रुपये का ईंधन खर्च होता था, जबकि अब एक बस के उपयोग से यह खर्च बेहद कम हो गया है। केवल ढाई लीटर डीजल खर्च होने से लागत 250 रुपये से भी कम रह गई है, हालांकि बस का दैनिक किराया 4100 रुपये है, फिर भी यह व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक किफायती है।

मेला अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि इस कदम से सरकारी धन और ईंधन की बचत होगी तथा शहर में ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। साथ ही एक साथ यात्रा करने से अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत होगा और मौके पर ही निर्णय लेने में आसानी होगी।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने भी इस पहल को अनुकरणीय बताया। प्रशासन का यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि जनता के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा।