इंदौर, 13 जून।
भारत की अध्यक्षता में इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रिस्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन सर्वसम्मति से स्वीकृत ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह घोषणा-पत्र खाद्य सुरक्षा, किसान हित, जलवायु-अनुकूल खेती, कृषि नवाचार और वैश्विक सहयोग को नई गति देने वाला दस्तावेज साबित होगा।
इंदौर में आयोजित बैठकों में सदस्य और सहयोगी देशों के करीब 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधि शामिल रहे। चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की लगभग आधी आबादी, वैश्विक कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा और खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन देशों की साझा पहल वैश्विक कृषि व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत खेती और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के केंद्र में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के हितों को रखा गया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इंदौर डिक्लेरेशन में किसान-केंद्रित विकास, कृषि निवेश, जलवायु-सहनीय खेती, नवाचार और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता दर्ज की गई है। उन्होंने इसे ब्रिक्स देशों की सामूहिक जिम्मेदारी और दूरदृष्टि का प्रतीक बताया।
घोषणा के तहत प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण और अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा। भारत की ओर से मोदीपुरम स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नेटवर्क बनाने पर भी सहमति बनी। यह मंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा आधारित कृषि समाधानों पर सहयोग को मजबूत करेगा। इसके समन्वय की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को सौंपी गई है।
ब्रिक्स देशों ने किसानों के बीज अधिकारों की सुरक्षा और पारंपरिक बीजों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय बीज संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित करना है।
कृषि आदानों, आनुवंशिक संसाधनों और तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से सदस्य देशों के किसानों को बेहतर संसाधनों और उन्नत जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।
चौहान ने बताया कि कृषि अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने के लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को और सशक्त बनाया जाएगा, ताकि प्रयोगशाला में विकसित तकनीक और शोध सीधे किसानों के उपयोग में आ सकें।
बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी कृषि व्यापार व्यवस्था के समर्थन पर भी जोर दिया गया। सदस्य देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और कृषि उत्पादों के आदान-प्रदान को सरल बनाने पर विचार साझा किए।
जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु-अनुकूल खेती और पुनर्योजी कृषि भविष्य की आवश्यकता है। उन्होंने कार्बन क्रेडिट को किसानों के लिए संभावित अवसर बताते हुए खाद्य हानि और खाद्यान्न अपव्यय को कम करने पर भी बल दिया।
उर्वरकों की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही छोटे किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और ड्रोन आधारित सेवाओं के विस्तार की जानकारी भी दी गई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के भविष्य में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। एग्री-स्टार्टअप और तकनीक आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने के प्रयासों को और गति दी जाएगी।
उन्होंने इंदौर की मेजबानी की सराहना करते हुए कहा कि शहर के आतिथ्य और सांस्कृतिक अनुभव ने सभी प्रतिनिधियों को प्रभावित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
