गुवाहाटी, 13 जून।
असम सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए एक कड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामान्य प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद इस नई नीति की घोषणा की।
सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस कदम से आधार एनरोलमेंट सिस्टम का गलत फायदा उठाने वाले घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। इस नई व्यवस्था के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहले की तरह आधार मिलता रहेगा, लेकिन वयस्कों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं।
वयस्कों को आधार पाने के लिए अब एक विशेष वेरिफिकेशन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। इसके लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य नागरिकता की पहचान को और अधिक पुख्ता करना है।
हालांकि, सरकार ने कुछ वर्गों को इसमें बड़ी राहत भी दी है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और चाय बागान समुदाय के लोग मार्च 2027 तक पुरानी प्रक्रिया के तहत आधार बनवाने के पात्र बने रहेंगे।
राज्य सरकार के अनुसार, पहचान प्रणाली को सुरक्षित और त्रुटिहीन बनाना उनकी प्राथमिकता है ताकि कोई भी विदेशी नागरिक सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग न कर सके। एनरोलमेंट प्रक्रिया की खामियों को दूर करने के लिए यह एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
