उज्जैन में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल- अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों व्यवस्थाएं, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं प्रभावी

भोपाल, 20 जून।

सिंहस्थ 2028 की भव्यता और व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में केन्द्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि नगरीय विकास विभाग द्वारा सिंहस्थ महापर्व से जुड़े स्वच्छता, सुगम पेयजल, उत्तम भोजन व्यवस्था, चाक-चौबंद सुरक्षा, परिवहन तथा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तमाम कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तय समय में पूरा किया जाए। उन्होंने दोहरे मापदंडों से बचते हुए विकास कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक मजबूत तथा प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये महत्वपूर्ण निर्देश शुक्रवार की शाम अपने उज्जैन प्रवास के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित ऊर्जा एवं स्वच्छ भारत मिशन की उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने विकास योजनाओं का खाका साझा किया।

बैठक के दौरान सिंहस्थ 2028 की अब तक की तैयारियों का गहन मूल्यांकन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व केवल प्रादेशिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का एक विशाल समागम है। इसलिए, उज्जैन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाएं और बुनियादी सुविधाएं भी इसी वैश्विक मानक के स्तर के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि देश-दुनिया में इसकी सकारात्मक छवि बने।

इसके साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन के कामकाज को परखते हुए बैठक में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए जा चुके पानी के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) तथा नवीन शौचालय निर्माण कार्यों की बिंदुवार प्रगति जांची गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश की सभी 16 स्मार्ट सिटीज़ में स्वच्छता का व्यापक अलख जगाने के लिए एक असरदार आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) मॉडल तैयार किया जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों की जरूरत का व्यावहारिक सर्वे कर वास्तविक मांग के मुताबिक नए स्वीकृति प्रस्ताव भेजने तथा पहले से निर्मित सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई और रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में स्वच्छता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सभी शासकीय विभाग आपस में बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ काम करते हुए इस जन-आंदोलन को और अधिक परिणामोन्मुखी बनाएं। वहीं, विद्युत वितरण एवं परिचालन क्षेत्र की तकनीकी समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय देयकों और सब्सिडी के भुगतान को बिना किसी देरी के संबंधित वित्तीय वर्ष के भीतर ही पूरी तरह क्लियर करने के सख्त निर्देश दिए।