भोपाल, 20 जून।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकल्प दोहराया है कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के ऐतिहासिक आयोजन को अलौकिक, भव्य और अद्वितीय बनाने के लिए राज्य सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता के सक्रिय सहयोग से इस बार का सिंहस्थ महापर्व देश-दुनिया के लिए अविस्मरणीय और एक नया मिसाल बनेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार की शाम उज्जैन में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि सिंहस्थ मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा देते हुए उन्होंने बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को कान्ह क्लोज डक्ट डायवर्जन परियोजना और सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी योजना की वर्तमान प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उज्जैन के विकास और सिंहस्थ से जुड़े कार्यों की केंद्रीय स्तर पर यह पहली बार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल 12 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि देश में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।
इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की संयुक्त अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सिंहस्थ 2028 के तहत चल रहे और प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) के जरिए सिंहस्थ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत योजनाओं और प्रगतिरत कार्यों का खाका सामने रखा।
समीक्षा बैठक के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि इस आगामी सिंहस्थ महापर्व में लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और संतों के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। इसी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के साथ-साथ मालवा के अन्य संबंधित जिलों में भी 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से चौतरफा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इन वृहद कार्यों में आधुनिक सड़कें, ओवरब्रिज, नए घाटों का निर्माण और शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही, सिंहस्थ के दौरान पवित्र शिप्रा नदी का जल पूरी तरह आचमन और स्नान योग्य बना रहे, इसके लिए सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 919 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से कान्ह-क्लोज डक्ट डायवर्जन परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, ताकि शहर का दूषित पानी नदी में समाहित न हो सके। इसके अतिरिक्त, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 778 करोड़ रुपये खर्च करके 29 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नवीन घाटों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि 120 करोड़ रुपये की लागत से पुराने और स्थायी घाटों के जीर्णोद्धार व उन्नयन का कार्य जारी है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था के तैयार होने के बाद मात्र 24 घंटे की अवधि के भीतर 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बेहद सुगमता से पवित्र शिप्रा स्नान का पुण्य लाभ ले सकेंगे। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
