भोपाल, 22 जून।
मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को नई गति देने के लिए राज्य सरकार बड़े निवेश की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के तहत प्रदेश में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दो लाख 91 हजार 938 केज प्रस्तावों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
सोमवार को मंत्रालय में आयोजित मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में मोती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें लागू किया जाए। साथ ही लक्ष्य तय किया जाए कि अगले ढाई वर्षों में प्रदेश को मछली बीज के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में एक हैचरी विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर मछली बीज की उपलब्धता बढ़ने से उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों से इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाकर तेजी से काम करने को कहा।
डॉ. यादव ने बढ़ते मछली उत्पादन को देखते हुए कोल्ड चेन और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए, ताकि मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक लाभ मिल सके।
बैठक में नदियों के संरक्षण और जलीय ईको सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधनों पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने और जलीय जीवों के संरक्षण के लिए भी व्यापक योजना तैयार करने की बात कही।
बैठक में बताया गया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सिवनी जिला प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है।
समीक्षा बैठक में मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, विभागीय सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
