भोपाल, 22 जून।
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सोमवार को आयोजित संयुक्त जनसुनवाई में महिलाओं के खिलाफ डिजिटल अपराध, साइबर उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और कथित शोषण से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव और सदस्य साधना स्थापक की मौजूदगी में 22 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इनमें घरेलू हिंसा के मामलों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामलों ने विशेष चिंता बढ़ाई है। आयोग ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जनसुनवाई में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से एक युवक से विवाह की बातचीत चल रही थी। बाद में रिश्ता आगे नहीं बढ़ने पर युवक ने कथित तौर पर एआई तकनीक का उपयोग कर युवती की फर्जी शादी, गोदभराई और अन्य भ्रामक तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दीं। पीड़िता का आरोप है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण साइबर सेल को भेज दिया है।
एक अन्य मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक युवक ने विवाह का आश्वासन देकर उसका शोषण किया और बाद में उससे दूरी बना ली। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी की मां ने विवाह कराने का भरोसा दिलाकर उससे बड़ी राशि प्राप्त की और बाद में विवाह से इनकार कर दिया। पीड़िता ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जनसुनवाई के दौरान एक महिला नर्स ने खुद को पत्रकार बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था और उसके संबंध में कथित रूप से भ्रामक सामग्री प्रसारित कर रहा था। शिकायत में ब्लैकमेलिंग और छवि धूमिल करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों को संयुक्त बेंच के समक्ष उपस्थित कर मामले की आगे की प्रक्रिया तय की गई।
सुनवाई के दौरान आयोग परिसर में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सहायता के लिए एक विशेष शिविर भी लगाया गया। विशेषज्ञों ने घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, भावनात्मक तनाव और उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया। आयोग का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
