कोलकाता, 22 जून।
पश्चिम बंगाल सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों, वित्तीय विशेषज्ञों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने सकारात्मक बताया है। विभिन्न संगठनों ने औद्योगिक प्रोत्साहन, निवेश बढ़ाने की पहल, आधारभूत संरचना विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़े प्रावधानों का स्वागत किया है।
लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने बजट में औद्योगिक गलियारों, मालवाहक कॉरिडोर, गहरे समुद्री बंदरगाह और सड़क, जल व हवाई परिवहन ढांचे के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि इन योजनाओं से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, परिवहन लागत कम होगी और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने को भी सकारात्मक कदम बताया। उनका मानना है कि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और आतिथ्य उद्योग के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने 4.38 लाख करोड़ रुपये के बजट और 5 हजार करोड़ रुपये के औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में अहम पहल बताया। उनके अनुसार भूमि उपयोग व्यवस्था की समीक्षा और निवेश अनुकूल नीतियां उद्योगों के विस्तार में मददगार साबित होंगी।
उद्योग समूहों का मानना है कि प्रस्तावित नया हवाई अड्डा, गहरे समुद्री बंदरगाह और आधारभूत संरचना परियोजनाएं राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देंगी। इन पहलों से घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद जताई गई है।
वित्तीय विशेषज्ञों ने बजट को आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला बताया। उनका कहना है कि छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए किए गए प्रावधान रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने में सहायक होंगे।
सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा का स्वागत किया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा गया कि इससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी।
व्यापार और होटल उद्योग से जुड़े लोगों ने भी बजट को सकारात्मक बताया। उनका कहना है कि बेहतर संपर्क व्यवस्था, निवेश प्रोत्साहन और व्यापार सुगमता के उपायों से पर्यटन उद्योग और आतिथ्य क्षेत्र को नई गति मिलेगी, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना बनेगी।
