नई दिल्ली, 09 जुलाई।
केंद्र सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट टीवी जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) को समाप्त कर दिया है। यह नीतिगत बदलाव गुरुवार से प्रभावी हो गया है और 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, मुख्य रूप से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले कलपुर्जों को इस शुल्क छूट के दायरे में लाया गया है।
सरकार का यह निर्णय आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक परिवेश को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह पहल उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के साथ मिलकर देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगी।
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