महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत, देश के विकास की नई राह

नई दिल्ली, 9 जुलाई।

देश अब उस मोड़ पर खड़ा है, जहां नारी शक्ति को केवल भाषणों में नहीं, बल्कि सीधे बैंक खाते में पहुंचने वाली आर्थिक सहायता के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। हाल ही में आई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के लिए नकद सहायता की राशि बढ़ाई जाए और उसे सीधे बैंक खातों से जोड़ा जाए, तभी वास्तविक बदलाव संभव होगा। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि जब महिला के हाथ में पैसा आता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य पर खर्च करती है।

पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना, ओडिशा की सुभद्रा योजना और मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना ने इस सोच को जमीन पर उतारा है। इन योजनाओं के बाद जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए हैं। ओडिशा में महिलाओं के बैंक खातों में जमा राशि में 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र में यह बढ़ोतरी 45 प्रतिशत रही। औसत बैंक बैलेंस में लगभग 6,885 रुपये की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में मासिक औसत बैलेंस 46 प्रतिशत और ओडिशा में 28 प्रतिशत बढ़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि नकद सहायता का सीधा असर घर की रसोई, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।

रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने नकद सहायता को केवल सरकारी भत्ता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक निवेश माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी महिला के हाथ में 1,000 रुपये आते हैं, तो वह उसका अधिकांश हिस्सा परिवार की जरूरतों पर खर्च करती है। वह बच्चों की पढ़ाई, पोषण, इलाज और छोटे-मोटे स्वरोजगार पर ध्यान देती है। यही कारण है कि विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी मानती हैं कि यदि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़े, तो भारत की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल सकता है।

हालांकि इस दिशा में अभी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। पहली चुनौती पहचान और वित्तीय समावेशन की है। आज भी लाखों महिलाओं के बैंक खाते [Aadhaar Redacted] से जुड़े नहीं हैं या उनके पास बैंक खाता ही नहीं है। दूसरी चुनौती सहायता राशि की है। महंगाई के इस दौर में 1,000 या 1,500 रुपये मासिक किसी परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सहायता राशि को समय-समय पर महंगाई के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी चुनौती जागरूकता की है। ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाओं को आज भी यह जानकारी नहीं है कि वे किन योजनाओं की पात्र हैं और उनका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्ट ने इन समस्याओं के समाधान भी सुझाए हैं। सभी राज्यों में न्यूनतम नकद सहायता की एक समान व्यवस्था हो, ताकि किसी राज्य की महिलाएं पीछे न रहें। प्रत्येक पंचायत और आंगनवाड़ी स्तर पर महिला सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां बिना किसी बिचौलिए के योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही नकद सहायता को कौशल विकास से जोड़ा जाए। जो महिलाएं प्रशिक्षण लें या स्वयं सहायता समूहों से जुड़ें, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि आर्थिक सहायता के साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़े।

राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे अब केंद्र में आ गए हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपनी प्राथमिकता मान रहे हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि ऐसी योजनाएं केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित न रहें। इन्हें दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण की नीति के रूप में विकसित किया जाए।

समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि अब घर की आर्थिक प्राथमिकताओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वे गैस सिलेंडर भरवा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रही हैं, छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं और परिवार के भविष्य की योजनाएं बना रही हैं। यह बदलाव आर्थिक आत्मविश्वास का परिणाम है।

केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इन योजनाओं का दायरा बढ़ाना होगा, बजट में पर्याप्त प्रावधान करना होगा और उनकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि अंतिम गांव की अंतिम महिला तक इसका लाभ पहुंचे। महिला के हाथ में पहुंचने वाला प्रत्येक रुपया केवल सहायता नहीं, बल्कि देश के भविष्य में किया गया निवेश है। यदि आर्थिक सहायता, कौशल विकास और सम्मान तीनों साथ चलें, तो आने वाले वर्षों में भारत के विकास की दिशा और गति दोनों बदल सकती हैं।