मंदसौर, 10 जुलाई।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला न्यायालय मार्ग पर संचालित अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने की मांग अब न्यायिक मंच तक पहुंच गई है। इस संबंध में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राघवेन्द्रसिंह तोमर ने वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवीरसिंह पंवार और पुखराज दशोरा के साथ मिलकर लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की है। न्यायालय ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नगर पालिका परिषद मंदसौर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
याचिका में कहा गया है कि अंबेडकर चौराहे से जिला न्यायालय होते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर तक जाने वाला मार्ग शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में शामिल है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार, श्रद्धालु और आम नागरिक इस मार्ग से गुजरते हैं। इसके बावजूद कोर्ट रोड स्थित पुलिया के पास मछली मार्केट के सामने नगर पालिका द्वारा अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड संचालित किया जा रहा है, जहां शहर का कचरा एकत्र कर बाद में मुख्य ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कचरे के संग्रहण और परिवहन के दौरान सड़क पर गंदगी फैल जाती है, जिससे आसपास लगातार दुर्गंध बनी रहती है। इसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कचरे के कारण बड़ी संख्या में आवारा पशु और श्वान क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
याचिका में नाले की सफाई का मुद्दा भी उठाया गया है। दावा किया गया है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के समीप स्थित नाले की नियमित सफाई नहीं होने से बारिश के दौरान गंदा पानी और कचरा सड़क पर फैल जाता है। इससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस मामले में जिला अभिभाषक संघ और स्थानीय नागरिक कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हाल ही में अधिवक्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध स्वरूप धरना-प्रदर्शन भी किया था, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
अब मामले की अगली सुनवाई में नगर पालिका परिषद से जवाब मांगा जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने और मार्ग की स्वच्छता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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