नई दिल्ली, 31 जुलाई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास का रोडमैप प्रधानमंत्री के सामने रखा और केंद्र से विभिन्न योजनाओं में सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपये के गैस आधारित यूरिया संयंत्र को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है और राज्य सरकार की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि यूरिया संयंत्र शुरू होने से किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रायपुर या बस्तर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक निर्णय लेने की मांग रखी।
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 461 गांवों को स्थायी बिजली आपूर्ति से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मांगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से ये गांव अब तक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से नहीं जुड़ पाए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर विजन की जानकारी देते हुए बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुहिम’ के माध्यम से संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इससे करीब 39 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद 421 स्कूल दोबारा शुरू किए गए हैं और ओरछा व जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने जगदलपुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और गीदम मेडिकल कॉलेज सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी।
उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर में सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। जगदलपुर-रावघाट रेललाइन पर 3,513 करोड़ रुपये की लागत से काम जारी है। इसके अलावा रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे और इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क और सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री ने बस्तर पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में चार लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी से क्षेत्र में विश्वास और शांति का वातावरण मजबूत हुआ है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते औद्योगिक निवेश की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को करीब आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने बताया कि एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर संयंत्र, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि निवेश अनुकूल माहौल के मामले में नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, राज्य एआई मिशन, सेवा सेतु पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की जानकारी दी।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लखपति दीदी योजना के तहत 10.42 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया गया है। अगले चरण में 14 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
