हर घर पर नजर, कोई छूट न जाए: भोपाल की गलियों से लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज

भोपाल, 21 अक्टूबर।

‘सुनो भैया, आपका वोट जुड़ा क्या?’ भोपाल की किसी गली में दोपहर को दरवाजा खटखटाता एक व्यक्ति हाथ में रजिस्टर लेकर पूछता है, ‘घर में कितने वोट हैं, सबके नाम जुड़े हैं क्या?’ यह आवाज छोटी लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज यही है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों यही आवाज गूंज रही है। कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे, इस संकल्प के साथ 71,930 बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जा रहे हैं। उनका एक ही नारा है, हर वोट जरूरी।

यह अभियान कागजों का नहीं, बल्कि जनसंवाद का अभियान है। आपका नाम ही आपकी ताकत है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में भागीदारी की पहली शर्त यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। यदि नाम ही सूची में नहीं है, तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए निर्वाचन आयोग का संदेश है, हर घर पर नजर, कोई छूट न जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार आपके घर पर नजर रख रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे।

बीएलओ आपके पास तीन फॉर्म लेकर आता है और आसान भाषा में प्रक्रिया समझाता है। यदि घर में कोई नया सदस्य आया है या बेटा-बेटी 18 साल के हो गए हैं, तो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म छह भरना है। यदि कोई व्यक्ति अब उस पते पर नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो गई है, तो नाम हटाने के लिए फॉर्म सात भरना है, ताकि मतदाता सूची शुद्ध रहे। वहीं, नाम में गलती, फोटो में सुधार, पता बदलने या अन्य जरूरी संशोधनों के लिए फॉर्म आठ भरा जा सकता है। प्रक्रिया की जानकारी होने से पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका कम हो सकती है।

इस अभियान का संवेदनशील पहलू बेटी और बेटे के मताधिकार से जुड़ा है। अक्सर बेटी की शादी के बाद उसका नाम मायके की मतदाता सूची में रह जाता है और नए निवास स्थान पर नहीं जुड़ पाता। इससे वह मतदान के अधिकार से वंचित हो सकती है। इसी तरह बेटा 18 साल का हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ता। वह सोचता है कि वोट देकर क्या होगा, जबकि पहली बार मतदान करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का अहसास कराता है। इसलिए परिवारों को चाहिए कि वे पात्र सदस्यों के नाम समय पर जुड़वाएं और निवास बदलने पर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।

बीएलओ कोई अनजान अधिकारी नहीं, बल्कि आपके बीच रहने वाला शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पटवारी हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने उसे यह जिम्मेदारी इसलिए दी है, ताकि वह स्थानीय लोगों तक पहुंच सके और उनकी समस्याएं समझ सके। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी घर को छोड़ा न जाए और कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। यह केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी है।

इस अभियान में नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बीएलओ के आने पर उसे सही जानकारी दें, परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम जांचें और जरूरत पड़ने पर संबंधित फॉर्म भरें। पड़ोसियों को भी मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, जब हर घर पर नजर होगी, तभी हर वोट की कदर होगी। आपका एक वोट केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि आपके परिवार का कोई भी पात्र सदस्य मतदाता सूची से वंचित न रहे। संदेश सीधा है, हर घर पर नजर, कोई छूट न जाए।