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शिक्षा
24 Oct, 2026

हिमाचल के छह मेडिकल कॉलेजों को 320 नई पीजी सीटें, केंद्र देगा 415 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के लिए करीब 415 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। इस योजना पर केंद्र की ओर से करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे राज्य के विद्यार्थियों को विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत नई सीटों से सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस संबंध में 23 जून 2026 को प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद छह अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई। अब केंद्र ने सभी 320 प्रस्तावित सीटों को मंजूरी दे दी है।

नड्डा ने राज्य सरकार से स्वीकृत सीटों को शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने का आग्रह किया, ताकि विद्यार्थियों और आम लोगों को जल्द इसका लाभ मिल सके।

नई सीटों में सबसे अधिक 91 शिमला के मेडिकल कॉलेज को मिली हैं। टांडा और हमीरपुर में 57-57, मंडी में 55, नाहन में 32 और चंबा में 28 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इससे इन संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता और विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की व्यवस्था का विस्तार होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर देशभर में 10 हजार नई स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत सीटें इसी व्यापक योजना का हिस्सा हैं।

नड्डा ने राज्य सरकार से केंद्र की सहायता से चल रही दूसरी विकास परियोजनाओं को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की हिस्सेदारी और भूमि संबंधी लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की जरूरत बताई।

उन्होंने केंद्र की मदद से बनाए जा रहे गंभीर चिकित्सा देखभाल केंद्रों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने पर जोर दिया। नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य के विकास में सहयोग कर रही है और राज्य सरकार को भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

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