27 अप्रैल।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ‘गोल्ड कार्ड वीज़ा’ योजना शुरुआत से ही वैश्विक चर्चा का विषय रही। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से सक्षम विदेशी नागरिकों को आकर्षित कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और साथ ही उच्च प्रतिभा वाले लोगों को अमेरिका में बसने के लिए प्रोत्साहित करना था। लेकिन जिस उत्साह और उम्मीद के साथ इस योजना की घोषणा की गई थी, वास्तविकता उससे काफी अलग दिखाई दे रही है।
योजना का उद्देश्य और प्रारंभिक घोषणाफरवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। शुरुआत में इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये से अधिक) रखी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) कर दिया गया। योजना के तहत विदेशी नागरिकों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार देने का वादा किया गया, हालांकि उन्हें नागरिकता से जुड़े कुछ अधिकार, जैसे मतदान, नहीं मिलते। ट्रंप ने इसे अपने “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडे का हिस्सा बताते हुए कहा था कि इससे भारत, चीन जैसे देशों के प्रतिभाशाली छात्र और निवेशक अमेरिका की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही यह योजना अमेरिकी सरकारी खजाने में भारी राजस्व भी जोड़ेगी।
तीन श्रेणियों में वीज़ा संरचनाइस कार्यक्रम के तहत तीन प्रकार के विशेष वीज़ा कार्ड प्रस्तावित किए गए—ट्रंप गोल्ड कार्ड: 1 मिलियन डॉलर के निवेश पर अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार।कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड: कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वीज़ा ट्रांसफर की सुविधा, जिससे एक बार बड़ी राशि देकर कई कर्मचारियों को लाभ दिया जा सकता है।प्लैटिनम कार्ड: लगभग 45 करोड़ रुपये के निवेश पर 270 दिनों तक बिना टैक्स अमेरिका में रहने की अनुमति, बिना पारंपरिक ट्रैवल वीज़ा की आवश्यकता के।यह संरचना निवेशकों, कंपनियों और उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी।
बड़े दावे और शुरुआती उत्साहयोजना की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं और अरबों डॉलर के निवेश का रास्ता खुल चुका है। यह भी कहा गया कि यह योजना अमेरिका के टैक्स बोझ को कम करने और सरकारी कर्ज को घटाने में मदद करेगी, लेकिन बाद में सामने आई जानकारी इन दावों से मेल नहीं खाती।
वास्तविकता: उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा कार्यक्रमअमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लूटने ने संसदीय समिति की सुनवाई में स्वीकार किया कि गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने बताया कि आवेदन संख्या शुरुआती दावों से काफी कम है और फिलहाल केवल सैकड़ों आवेदन ही प्रक्रिया में हैं। सूत्रों के अनुसार, वास्तविक निवेश और आवेदनों की संख्या “नाम मात्र” की रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना व्यापक स्तर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रही।
विफलता के संभावित कारणइस योजना के सीमित प्रभाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं।अत्यधिक लागत: 1 मिलियन डॉलर की राशि अधिकांश लोगों के लिए बहुत अधिक है।अनिश्चित नीति वातावरण: अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों में लगातार बदलाव निवेशकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।नागरिकता की सीमित गारंटी: स्थायी निवास तो मिलता है, लेकिन पूर्ण नागरिकता और उससे जुड़े अधिकार स्पष्ट नहीं हैं।वैश्विक प्रतिस्पर्धा: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपीय देश पहले से ही कम लागत और अधिक स्पष्ट लाभ वाली योजनाएं चला रहे हैं।राजनीतिक संदेश: “अमेरिका फर्स्ट” नीति से विदेशी निवेशकों को मिश्रित संकेत मिलते हैं।
सरकार का आर्थिक तर्कट्रंप प्रशासन का मानना था कि इस योजना से मिलने वाला निवेश टैक्स में कमी, सरकारी कर्ज भुगतान और आर्थिक विकास में सहायक होगा। विचार यह था कि सीधे निवेश से राजस्व बढ़ेगा, बिना टैक्स बढ़ाए। लेकिन अपेक्षित भागीदारी न मिलने से यह आर्थिक मॉडल प्रभावी साबित नहीं हो सका।
भविष्य की संभावनाएंहालांकि यह योजना फिलहाल अपेक्षित सफलता नहीं हासिल कर सकी है, लेकिन इसे पूरी तरह असफल कहना जल्दबाजी हो सकती है। यदि निवेश राशि में लचीलापन, नागरिकता की स्पष्ट प्रक्रिया, नीति स्थिरता और बेहतर वैश्विक प्रचार किया जाए तो इसकी संभावनाएं फिर से बढ़ सकती हैं।
ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीज़ा एक महत्वाकांक्षी लेकिन जटिल प्रयोग साबित हुआ है। बड़े दावों और आकर्षक वादों के बावजूद यह योजना व्यापक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने में असफल रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं होते, बल्कि नीतिगत स्पष्टता, विश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में संतुलन भी आवश्यक है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिकी सरकार इस योजना को सुधारकर सफल बना पाती है या यह एक अधूरी नीति के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगी।
