27 अप्रैल।
देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार, टोल प्लाजा की भीड़ और रुक-रुक कर चलने वाली यात्रा अब अतीत की बात बनने जा रही है। केंद्र सरकार “मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग” (एमएमएफएफ) प्रणाली लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत वाहन बिना रुके टोल भुगतान कर सकेंगे। यह बदलाव भारत के सड़क नेटवर्क को एक नई पहचान देने वाला साबित हो सकता है।
फास्टैग के बाद अगला बड़ा कदम—पिछले कुछ वर्षों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने फास्टैग सिस्टम लागू कर टोल कलेक्शन को डिजिटल बना दिया था। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों में काफी कमी आई, लेकिन वाहन चालकों को अभी भी कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता था। अब नई व्यवस्था इस रुकावट को भी पूरी तरह खत्म करने जा रही है।
क्या है ‘फ्री फ्लो टोलिंग’ सिस्टम—मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग एक अत्याधुनिक तकनीक आधारित प्रणाली है, जिसमें पारंपरिक टोल प्लाजा की जगह हाईवे पर ओवरहेड गैंट्री लगाए जाएंगे। इन गैंट्री में लगे उपकरण चलते वाहन की पहचान कर स्वचालित रूप से टोल शुल्क काट लेंगे। इस तकनीक में मुख्य रूप से दो उपकरण शामिल होंगे—ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे और आरएफआईडी रीडर (फास्टैग स्कैनर)। जैसे ही वाहन गैंट्री के नीचे से गुजरेगा, कैमरे उसकी नंबर प्लेट पढ़ेंगे और फास्टैग स्कैनर संबंधित खाते से टोल राशि काट लेगा। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि वाहन की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सफर होगा तेज, खर्च भी घटेगा—नई प्रणाली लागू होने के बाद हाईवे यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारें खत्म हो जाएंगी और वाहन बिना रुके अपनी गति से चलते रहेंगे। इससे यात्रा का समय कम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण का स्तर घटेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा।
यहां से होगी शुरुआत—इस हाई-टेक टोलिंग सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले गुजरात के सूरत जिले के चौर्यासी क्षेत्र से की जाएगी, जहां टोल प्लाजा पहले ही हटाया जा चुका है। इसके बाद हरियाणा के एनएच-44 (घरौंदा) पर इसे लागू किया जाएगा। सरकार इन परियोजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख रही है, जिनकी सफलता के आधार पर इसे पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा।
तीन साल में देशभर में लागू करने की योजना—एनएचएआई का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों के भीतर देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर “फ्री फ्लो टोलिंग” प्रणाली लागू कर दी जाए। इसके लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी ढांचे का निर्माण और मौजूदा टोल प्लाजा का चरणबद्ध हटाना शामिल है। यह कदम “डिजिटल इंडिया” अभियान के तहत स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
फास्टैग में गड़बड़ी तो भारी पड़ेगी—नई प्रणाली में सुविधा के साथ सख्ती भी होगी। यदि किसी वाहन का फास्टैग काम नहीं करता या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो चालक को नकद भुगतान का विकल्प नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सीधे ई-चालान जारी किया जाएगा, जिसमें टोल राशि का दोगुना तक वसूला जा सकता है। इसलिए वाहन मालिकों को सतर्क रहना होगा—फास्टैग हमेशा सक्रिय और रिचार्ज रखें, नंबर प्लेट साफ और मानक के अनुसार हो, तथा वाहन का पंजीकरण विवरण सही हो।
पारदर्शिता और बेहतर निगरानी—नई प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे टोल वसूली में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। साथ ही, हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। सरकार इस डेटा का उपयोग ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकती है।
चुनौतियां भी सामने—हालांकि यह तकनीक कई फायदे लेकर आ रही है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे तकनीकी खामियां और सिस्टम फेल होने का खतरा, नंबर प्लेट पहचान में त्रुटियां, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी ढांचे और स्पष्ट नीति की जरूरत होगी।
‘नॉन-स्टॉप इंडिया’ की ओर कदम—मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम भारत के हाईवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। यह न केवल यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। आने वाले वर्षों में जब यह प्रणाली पूरे देश में लागू हो जाएगी, तब हाईवे सफर का मतलब होगा—न रुकना, न इंतजार, बस लगातार आगे बढ़ते रहना।
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