नौसेना में शामिल हुआ महेंद्रगिरी युद्धपोत, बढ़ी भारत की समुद्री ताकत

नई दिल्ली, 30 अप्रैल

मुंबई में गुरुवार को भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का अंतिम स्टेल्थ युद्धपोत ‘महेंद्रगिरी’ प्राप्त हुआ। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने यह चौथा स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज नौसेना को सौंपा, जिसके साथ देश की समुद्री शक्ति में महत्वपूर्ण विस्तार दर्ज किया गया है। इस युद्धपोत का नाम ओडिशा की पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की एक प्रमुख चोटी के नाम पर रखा गया है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किए जाने की क्षमता भी है।

प्रोजेक्ट 17ए के तहत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को चार तथा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को तीन जहाजों के निर्माण का दायित्व दिया गया था। इससे पहले इस श्रृंखला के छह जहाज तारागिरी, उदयगिरि, दूनागिरी, नीलगिरि, हिमगिरी और विंध्यगिरी वर्ष 2019 से 2023 के बीच नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं। इनमें से विंध्यगिरी को अगस्त में कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपयार्ड में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा रिमोट से लॉन्च किया गया था। सभी जहाजों के नाम देश की पर्वत श्रृंखलाओं पर आधारित रखे गए हैं।

इस परियोजना का अंतिम और सातवां युद्धपोत ‘महेंद्रगिरी’ पहले ही 01 सितंबर 2023 को समुद्र में उतारा जा चुका था, जिसे तत्कालीन उपराष्ट्रपति की पत्नी द्वारा अरब सागर में रिमोट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इन जहाजों को नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है और शिवालिक श्रेणी के बाद इनमें उन्नत स्टेल्थ तकनीक, आधुनिक हथियार प्रणाली, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली शामिल की गई है। इस जहाज में 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है।

नौसेना के अनुसार, इस परियोजना के तहत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने अपनी अवसंरचना और तकनीकी क्षमता को नई चुनौतियों के अनुरूप विकसित किया है। यह पहला ऐसा युद्धपोत है जो गैस टर्बाइन आधारित संचालन शक्ति पर तैयार किया गया है और इसमें विशाल युद्ध प्लेटफॉर्म शामिल है। जहाजों के निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रमुख सामग्री और उपकरण स्वदेशी उद्योगों से लिए गए हैं, जिससे दो हजार से अधिक भारतीय संस्थानों और एमएसएमई में रोजगार सृजन हुआ है।

नौसेना को यह जहाज सौंपे जाने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इस आपूर्ति को न केवल मझगांव डॉक की तकनीकी दक्षता और विशेषज्ञता का प्रमाण माना जा रहा है, बल्कि यह भारत सरकार की स्वदेशी रक्षा निर्माण नीति और मेक इन इंडिया अभियान के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।