भोपाल, 23 अप्रैल
राजधानी के नवागत कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पदभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव के संकेत दिए हैं। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उनके सख्त रुख ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल पैदा कर दी। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी जांच की रिपोर्ट कागजों या फाइलों पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कोई भी पुरानी फाइल लेकर उनके पास न आए और सभी विभाग 15 दिनों के भीतर चल रही जांचों से जुड़ी रिपोर्टें डिजिटल रूप में दर्ज करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गैस एजेंसियों में अनियमितताओं, उपार्जन केंद्रों पर तुलाई प्रक्रिया और बड़ी झील के कैचमेंट क्षेत्र में अवैध कब्जों से संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज की जाए। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव शुरू कर दिया है।
इस क्रम में प्रकाश नायक से कुछ महत्वपूर्ण विभाग हटाकर सुमित कुमार पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य अनुविभागीय अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल संभव है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं अधिकारियों को महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाएंगे जो तेज, पारदर्शी और डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाएंगे।
समीक्षा बैठक के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की इस पहल को बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। अब भोपाल का प्रशासनिक कामकाज तेजी से फाइलों से डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे कार्यगति और निगरानी दोनों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
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