लोकसभा में संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश, विभाजन मतदान से हुआ निर्णय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल

नई दिल्ली 16 अप्रैल को लोकसभा में गुरुवार को संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को विपक्ष की मांग पर विभाजन मतदान के बाद औपचारिक रूप से पेश किया गया।

विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन के दौरान कुल 333 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 251 सदस्यों ने समर्थन में और 185 ने विरोध में वोट दिया, जबकि कोई भी सदस्य अनुपस्थित नहीं रहा। विपक्ष द्वारा ध्वनि मत को चुनौती देने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विभाजन प्रक्रिया कराई।

केंद्रीय कानून मंत्री ने सदन में इन विधेयकों को प्रस्तुत किया। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य महिला आरक्षण को लागू करना, परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन करना है।

लोकसभा में सामान्यतः प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किए जाते हैं, लेकिन जब परिणाम पर आपत्ति होती है तो विभाजन मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस मामले में पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सांसदों ने अपने मत दर्ज किए, जिसमें ‘समर्थन’ और ‘विरोध’ श्रेणियों में वोटिंग हुई। इसके बाद वोट पर्चियों का भी उपयोग किया गया, जिसमें सभी 333 सांसदों ने भाग लिया।

लोकसभा महासचिव ने इससे पहले सदस्यों को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी थी और बताया था कि किस प्रकार समर्थन, विरोध या अनुपस्थित रहने के विकल्प के साथ मतदान दर्ज किया जाएगा।

यह पूरा घटनाक्रम संसद के उस विशेष सत्र के दौरान हुआ जो 16 से 18 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधनों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा था कि महिला आरक्षण देश की हर बहन और बेटी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।