एफडीआई में गुजरात तीसरे स्थान पर, 44 हजार करोड़ का विदेशी निवेश

गांधीनगर, 07 मई

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के मामले में गुजरात देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में राज्य ने लगभग 44,041.7 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हासिल किया है, जिससे राज्य की मजबूत निवेश स्थिति स्पष्ट होती है।

आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात लगातार शीर्ष तीन राज्यों में अपनी जगह बनाए हुए है और विदेशी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित तथा तेजी से विकसित हो रहा गंतव्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य “विकसित भारत” के लक्ष्य के साथ “विकसित गुजरात” की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में गुजरात को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केवल अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच राज्य में 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है, जिसमें अकेले अहमदाबाद जिले की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत रही है।

विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में राज्य को 24,716 करोड़ रुपये का निवेश मिला, जिसमें अहमदाबाद जिले में 23,699 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहमदाबाद तेजी से एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

दूसरे स्थान पर गांधीनगर रहा, जहां 590 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ। यहां स्थित गिफ्ट सिटी विदेशी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा खेड़ा, कच्छ, महेसाणा, पंचमहल, राजकोट, सूरत, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, आनंद और नवसारी जैसे जिलों ने भी निवेश आकर्षित किया है।

आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक के 25 वर्षों में गुजरात ने कुल 3,91,613 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किया है, जो देश के कुल एफडीआई का 15 प्रतिशत से अधिक है।

राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, गिफ्ट सिटी और धोलेरा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण आने वाले वर्षों में निवेश में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, फार्मा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है।

उद्योग जगत भी गुजरात की अनुकूल नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और कारोबार करने में आसानी की सराहना कर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य भविष्य में एफडीआई के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान हासिल करना और नए रोजगार अवसरों का विस्तार करना है।