नई दिल्ली, 25 मई।
मध्य प्रदेश की रहने वाली तुविशा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु के मामले में आज एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसके अन्वेषण का दायित्व केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ विधि अधिकारी ने न्यायालय को अवगत कराया कि संबंधित एजेंसी ने मामले की तफ्तीश अपने नियंत्रण में लेने की सहमति प्रदान कर दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सहमति को आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए आशा व्यक्त की कि जांच प्रक्रिया त्वरित गति से संचालित होगी।
न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया से संयम बरतने का आग्रह किया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मीडिया द्वारा पीड़िता के परिजनों या अन्य संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यद्यपि उसे स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसी दोनों की कार्यप्रणाली पर पूर्ण विश्वास है, तथापि वर्तमान में चल रहे 'नैरेटिव' को नियंत्रित करना आवश्यक है, जो कि तफ्तीश के लिए उचित नहीं है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि मामले से जुड़ी एक संबंधित व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रही है और आधिकारिक बयानों के स्थान पर मीडिया के समक्ष अपने विचार रख रही है। इसके अतिरिक्त, पीड़िता के परिवार की ओर से अधिवक्ता ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई कथित विलंबता और साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका भी जताई।
सर्वोच्च न्यायालय ने इन चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पहलुओं की उचित जांच सुनिश्चित की जाएगी। न्यायालय ने आम जनता और मीडिया से अपील की है कि वे अटकलों से बचें और देश की शीर्ष जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली में अपना विश्वास बनाए रखें। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान आदेश मामले के गुणों-दोषों पर किसी भी प्रकार की राय नहीं व्यक्त करता है, और सभी तार्किक बिंदुओं की गहराई से जांच करना अब संबंधित एजेंसी का उत्तरदायित्व है।
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