नई दिल्ली, 26 मई।
कांग्रेस के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई से आदिवासी समाज और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे आदिवासी संस्कृति और पहचान संकट में पड़ सकती है।
भूरिया ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि एक ओर सरकार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पेड़ लगाने वालों को सम्मानित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर वनों की कटाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए जल, जंगल और जमीन का संरक्षण अनिवार्य है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई की योजना है। उन्होंने विशेष रूप से शोम्पेन जनजाति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अत्यंत सीमित संख्या वाली जनजाति है, जिस पर इस परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
भूरिया ने कहा कि ग्रेट निकोबार को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर निर्माण और आबादी बसाने की योजना चिंता का विषय है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान आबादी की तुलना में कई गुना अधिक लोगों को वहां बसाने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और ऐसे में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य पर्यावरणीय जोखिम को बढ़ा सकता है। अंडमान-निकोबार क्षेत्र मानसून और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भूरिया ने कहा कि आदिवासी केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में आदिवासियों से जल, जंगल और जमीन छीनी जा रही है तथा पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है।
