नई दिल्ली, 26 मई ।
भारत सरकार ने देश में अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
यह पहल प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2025 में घोषित हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सितंबर 2025 में दी गई मंजूरी के बाद आगे बढ़ाई गई है।
समिति का नेतृत्व न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे, जबकि इसमें जनगणना आयुक्त सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और नीति विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है और समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर छह माह तक बढ़ाया जा सकता है।
सरकारी स्तर पर बताया गया है कि यह समिति देश में हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी और धार्मिक तथा सामाजिक स्तर पर उभरते पैटर्न का विश्लेषण भी करेगी।
इसके साथ ही समिति सीमा पार गतिविधियों, आर्थिक कारणों और सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करेगी।
समिति को अवैध आप्रवासियों की पहचान, उनकी कानूनी प्रक्रिया, हिरासत और निर्वासन के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली तैयार करने पर भी सिफारिशें देने का दायित्व सौंपा गया है।
इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने तथा सीमा प्रबंधन और पहचान तंत्र को बेहतर बनाने के उपायों पर भी सुझाव दिए जाएंगे।
सरकार के अनुसार यह समिति जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और दीर्घकालिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
