गुवाहाटी में पंचायत डिजिटल कार्यशाला, सेवा से समृद्धि मॉडल पर जोर

गुवाहाटी, 29 मई ।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में ‘सेवा से समृद्धि: पंचायत-आधारित सेवा वितरण’ विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटल ग्रामीण सेवा मॉडल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया और उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों एवं साझा सेवा केंद्रों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम सीएससी-एसपीवी तथा असम सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें सात राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम स्तरीय उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला की अध्यक्षता पंचायती राज राज्य मंत्री ने की, जिन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, किसानों और आजीविका के सशक्तीकरण से ही राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है तथा सशक्त नागरिक ही विकसित भारत 2047 की आधारशिला हैं। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को ग्रामीण विकास में निर्णायक बताया।

उन्होंने साझा सेवा केंद्र नेटवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है और करोड़ों नागरिकों को पेंशन, प्रमाण पत्र, बीमा तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध हो रहा है। साथ ही उन्होंने आधार, बैंकिंग और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी डेटा त्रुटियों को दूर करने पर भी जोर दिया, ताकि पात्र लाभार्थी किसी भी योजना से वंचित न रहें।

उन्होंने यह भी कहा कि जब साझा सेवा केंद्रों को ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ा जाता है, तो यह अंतिम छोर तक सेवा वितरण का मजबूत माध्यम बनता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय शासन के बीच बेहतर समन्वय से ही ‘सेवा से समृद्धि’ का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

असम सरकार के मंत्री ने केंद्र और राज्य के सहयोग की सराहना करते हुए चाय बागान जनजाति एवं आदिवासी समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता बताया। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षमता निर्माण, विकेंद्रीकरण और डिजिटल शासन को ग्रामीण विकास की रीढ़ बताया तथा अंतरराज्यीय ज्ञान साझा करने पर बल दिया।

कार्यशाला में कई ग्राम पंचायतों और ग्राम स्तरीय उद्यमियों को डिजिटल सेवा वितरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें ओडिशा की एक ग्राम पंचायत को 24×7 ट्रैकिंग आधारित डिजिटल सेवा मॉडल के लिए सराहना मिली, जबकि तेलंगाना की एक ग्राम पंचायत को पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन के लिए मान्यता दी गई। इसके अलावा असम, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान के उद्यमियों को भी सम्मान प्रदान किया गया।

साझा सेवा केंद्रों के प्रमुख ने कहा कि यह नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े अंतिम छोर सेवा वितरण तंत्रों में से एक बन चुका है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को आधार, पैन, बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं सरलता से मिल रही हैं। कार्यशाला में विभिन्न राज्य डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें डिजिटल शासन और बहुभाषी तकनीक की भूमिका पर चर्चा की गई।