कोलकाता, 04 जून।
पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का प्रमुख समुद्री और लॉजिस्टिक केंद्र बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा रोडमैप तैयार किया है। इसी क्रम में केंद्रीय बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर 2031 तक प्रस्तावित 19,209 करोड़ रुपये के समुद्री निवेश एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की। इस योजना के तहत राज्य में व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को गति देने की तैयारी है।
बैठक में दोनों नेताओं ने बंदरगाह विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपबिल्डिंग, लॉजिस्टिक नेटवर्क और पोर्ट आधारित औद्योगिकीकरण की भविष्य की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया। यह निवेश कार्यक्रम ‘समुद्री अमृत काल विजन 2047’ के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का प्रमुख समुद्री केंद्र बनाना है।
योजना के तहत बलागढ़ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के विकास, कोलकाता और हल्दिया डॉक के विस्तार एवं आधुनिकीकरण, जलमार्गों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक शिपबिल्डिंग और शिप रिपेयर सुविधाओं के निर्माण, क्रूज पर्यटन ढांचे, रिवरफ्रंट पुनर्विकास और पोर्ट आधारित औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर जोर दिया गया है।
सोनोवाल ने कहा कि यह निवेश निजी पूंजी आकर्षित करने, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और पश्चिम बंगाल को समुद्री तथा लॉजिस्टिक निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत के समुद्री भविष्य का केंद्रीय हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 19,209 करोड़ रुपये के निवेश के जरिए कोलकाता और हल्दिया को पूर्वी भारत के प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे 62,500 से अधिक रोजगार अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ‘डबल इंजन सरकार’ मॉडल व्यापार, उद्योग और पर्यटन को नई गति देगा।
मुख्यमंत्री ने केंद्र के साथ समुद्री अवसंरचना, जलमार्ग विकास, ड्रेजिंग, रिवरफ्रंट परियोजनाओं और कनेक्टिविटी योजनाओं में सहयोग का स्वागत करते हुए कहा कि कई प्राथमिक परियोजनाओं के लिए समर्थन जरूरी है। इनमें सागरमाला 2.0, हुगली नदी पर प्रस्तावित टनल, जेटी विकास, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की ड्रेजिंग, हुगली तटबंध सुरक्षा और भूमि एवं सिंचाई अवसंरचना से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
सोनोवाल ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग 46.29 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 70.87 मिलियन मीट्रिक टन हो चुकी है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों में माल परिवहन पिछले एक दशक में लगभग पांच गुना बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि यह निवेश लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने, परिवहन लागत घटाने, निर्यात को मजबूत करने और समुद्री संपर्क आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद करेगा, जिससे राज्य और पूरे पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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