नई दिल्ली, 2 जून ।
केंद्र सरकार ने असम के कृषि और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की विकास योजनाओं के लिए धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में जानकारी दी गई कि मनरेगा से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और राज्य की मांग के अनुरूप आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही बताया गया कि एक जुलाई से विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू किया जाएगा।
चाय बागान श्रमिकों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष पहल पर भी सहमति बनी। केंद्र सरकार पात्र हितग्राहियों के नाम डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए विशेष सर्वे व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिल सके।
इस अवसर पर असम की जलवायु और मिट्टी की विशेषताओं को ध्यान में रखकर तैयार कृषि कार्ययोजना का प्रारूप भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असम की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया। बताया गया कि राज्य ने लक्ष्य से अधिक नौ लाख से ज्यादा ‘लखपति दीदी’ तैयार कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इन महिलाओं के उद्यमों को और मजबूत बनाने के लिए शैक्षणिक एवं नवाचार संस्थानों के सहयोग से कार्य करने की योजना बनाई गई है।
बैठक में कृषि यंत्रीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के विस्तार पर भी चर्चा हुई। महिला किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की गई।
सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इस वर्ष 1,500 नए बांस पॉलीहाउस स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही कीटनाशक परीक्षण और खाद्य तेल परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवनों को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
असम के जैविक उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने, मसाला अनुसंधान कार्यक्रमों को मजबूत करने तथा राज्य की जैव-विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी विचार-विमर्श हुआ। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की दिशा में हो रही प्रगति की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
