नई दिल्ली, 04 जून।
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बुधवार को लगभग 4,300 करोड़ रुपये जुटा लिए। यह बिक्री पेशकश (ओएफएस) के आखिरी दिन हुई, जिसमें निवेशकों की बड़ी दिलचस्पी देखी गई।
बीएसई के आंकड़ों के अनुसार कुल 151.33 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगी, जबकि केवल 60.27 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश की गई थी। सरकार ने तीन प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश की थी और अतिरिक्त तीन प्रतिशत ग्रीन शू विकल्प भी रखा था।
सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह एनएचपीसी में छह प्रतिशत तक की हिस्सेदारी ओएफएस के माध्यम से बेचेगी। न्यूनतम बिक्री मूल्य 71 रुपये प्रति शेयर तय किया गया। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का तीसरा ओएफएस रहा।
पिछले हफ्ते सरकार ने कोल इंडिया में दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 5,542 करोड़ रुपये जुटाए थे, जबकि मई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 2,266 करोड़ रुपये जुटाए गए। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को विनिवेश से कुल 7,808 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन से 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष के 33,837 करोड़ रुपये से दोगुने से अधिक है।
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