लखनऊ, 04 मई।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को नई रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक जिले में ओटीडी सीएम फेलो कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिससे विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
निर्णय के अनुसार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले ओटीडी सेल को मजबूत करने के लिए दो विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे, जिनमें एक आर्थिक विकास फेलो और एक डेटा विश्लेषक फेलो शामिल होंगे। ये दोनों कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, रोजगार और जिला घरेलू उत्पाद जैसे क्षेत्रों की नियमित समीक्षा कर रणनीति निर्माण में सहयोग करेंगे।
इन फेलो की चयन प्रक्रिया परास्नातक योग्यता, अधिकतम आयु सीमा और लिखित परीक्षा, योग्यता अंक तथा साक्षात्कार के आधार पर तय की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक पारिश्रमिक के साथ आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रारंभिक कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जिलों में विकास योजनाओं की निगरानी अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख होगी, जिससे वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत आधार मिलेगा।
इसी बैठक में न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम, ई-समन नियम और सामुदायिक सेवा गाइडलाइंस 2026 को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित किया जाएगा, समन डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे और छोटे अपराधों में जेल के बजाय सामुदायिक सेवा का विकल्प दिया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश के 150 सरकारी विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब्स स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है, जहां छात्रों को रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।





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