बीएसएफ को जमीन देने का बड़ा फैसला, पहली कैबिनेट में शुभेंदु सरकार ने लिए अहम निर्णय

कोलकाता, 11 मई

पश्चिम बंगाल की नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, सुशासन, सीमा सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसलों की जानकारी दी।

पहली कैबिनेट बैठक में सबसे प्रमुख निर्णयों में सीमा सुरक्षा बल के लिए भूमि हस्तांतरण को प्राथमिकता देना शामिल रहा। निर्णय लिया गया कि बॉर्डर क्षेत्र में बीएसएफ को आवश्यक भूमि 45 दिनों के भीतर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन विकास मॉडल की नई शुरुआत हो रही है, जो अन्य भाजपा शासित राज्यों के विकास ढांचे के अनुरूप आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार डॉ. भीमराव आंबेडकर के “जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार” के सिद्धांत पर काम करेगी और जनता की सुरक्षा, विश्वास तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

बैठक में राज्य में चुनावी प्रक्रिया में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले 321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया गया है। भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को 45 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने को कहा गया है। साथ ही राज्य को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्णय भी लिया गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ समझौता जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं में राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र आवेदनों को शीघ्र केंद्र को भेजें।

प्रशासनिक सुधार के तहत आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ने और राज्य में भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को अधिक रोजगार अवसर देने के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाने का भी फैसला हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा केंद्र के 16 जून 2025 के जनगणना संबंधी निर्देशों को लंबे समय तक लागू नहीं किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने तुरंत लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार व्यक्तिवाद नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित होगी और “डर समाप्त, भरोसा शुरू” के संदेश के साथ आगे बढ़ेगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक कल्याण योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन उनका लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलेगा। मृत व्यक्तियों, अवैध या गैर-भारतीय लोगों को किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि केंद्र और न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी अब नहीं होगी।

बैठक में कैबिनेट सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।