बांधवगढ़ में बाघ की संदिग्ध मौत से उठे सवाल, वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर फिर चिंता

उमरिया, 11 मई।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ की संदिग्ध मौत सामने आने से वन्यजीव प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। खितौली क्षेत्र के पश्चिम बगदरी बीट में रविवार सुबह एक नर बाघ का शव मिलने से पूरे इलाके में हलचल मच गई। प्रारंभिक आकलन में इसे बाघों के बीच संघर्ष का मामला बताया जा रहा है, हालांकि घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी बनी हुई हैं।

सूचना के अनुसार रविवार तड़के ढमढमा कैंप के सुरक्षा कर्मियों ने जंगल के भीतर बाघों की आपसी भिड़ंत जैसी आवाजें सुनी थीं। इसके बाद तत्काल गश्ती दल को सक्रिय किया गया और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू हुआ। लगभग तीन घंटे की सघन खोज के बाद एक बाघ का शव बरामद किया गया।

सोमवार को टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने पुष्टि करते हुए बताया कि मृत बाघ की पहचान “पुजारी” नामक लगभग आठ वर्षीय नर बाघ के रूप में हुई है। उनके अनुसार शव पर संघर्ष के स्पष्ट निशान पाए गए हैं और शुरुआती जांच में मामला बाघों के बीच टकराव का प्रतीत होता है। साथ ही यह भी बताया गया कि मौके पर बाघ के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं।

प्रबंधन की ओर से यह भी दावा किया गया है कि मृत बाघ अक्सर “बी-1” नामक दूसरे बाघ की मौजूदगी से बचता था और उसके सामने आते ही क्षेत्र छोड़ देता था। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों बाघों के बीच आमना-सामना हुआ होगा, जिसके बाद यह घटना घटी।

हालांकि इस दावे पर सवाल भी उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े जानकारों का कहना है कि यदि संघर्ष इतना तीव्र था कि एक बाघ की मौत हो गई, तो दूसरा बाघ घायल अवस्था में क्यों नहीं मिला। इससे पहले भी इस संरक्षित क्षेत्र में बाघों की मौत के मामलों में अक्सर आपसी संघर्ष का कारण बताया गया है, लेकिन दूसरे बाघ के घायल होने के प्रमाण सामने नहीं आए हैं।

घटना के बाद पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। जांच के लिए हाथी गश्ती दल, खोजी कुत्ता दल और धातु पहचान उपकरण वाली टीम को भी लगाया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाई जा रही है।

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने बांधवगढ़ में बाघ संरक्षण और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी तेज हो गई है।