एमपी कैबिनेट बैठक आज, तबादला बैन हटने और नई नीति को मंजूरी की संभावना

भोपाल, 20 मई ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक को कई बड़े प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें लंबे समय से प्रतीक्षित तबादला नीति-2026 पर अंतिम मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं।

जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर विचार-विमर्श के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रियों की सहमति मिलने पर नई ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जा सकता है।

प्रस्तावित नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने की तैयारी है। अब तक दोनों प्रकार के तबादले एक ही कोटे में शामिल होने से प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव प्रभावित होते रहे हैं। नई व्यवस्था में प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर अधिक तबादलों की संभावना होगी।

सूत्रों के अनुसार स्वैच्छिक तबादलों की सीमा को लेकर भी नई व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। साथ ही जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की अनुशंसा पर किए जाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। वहीं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य रहने की संभावना है।

इसके अलावा पिछले एक वर्ष में स्थानांतरित कर्मचारियों को सामान्य परिस्थितियों में पुनः स्थानांतरण से बचाने का प्रावधान भी प्रस्तावित नीति में शामिल किया गया है, ताकि प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे।

हर वर्ष की तरह इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रहने की संभावना है, जबकि जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग अपने-अपने विभागीय नियमों के तहत अलग नीति जारी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की मूल गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है।