वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़ा उजागर, 44 साल के लोग बने ‘बुजुर्ग’

शिमला, 08 मई।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावी गतिविधियों के बीच शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल की तागनू-जांगलिख पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 44 से 54 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कागजों में वृद्ध दिखाकर पेंशन दिलाने के आरोप लगे हैं। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह मामला जिला कल्याण अधिकारी शिमला की ओर से भेजी गई ई-मेल शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में थाना चिड़गांव में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

एफआईआर के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच पंचायत में कथित रूप से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और बदले गए रिकॉर्ड के आधार पर कई लोगों को गलत तरीके से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि परिवार रजिस्टर में हेरफेर कर उम्र बढ़ाई गई और पात्रता दिखाई गई।

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, उनमें कई की वास्तविक उम्र 44 से 54 वर्ष के बीच पाई गई है। लगभग 45 संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिनमें तागनू गांव के करीब 20 और जांगलिख क्षेत्र के लगभग 25 लोग शामिल बताए जा रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत में इस तरह की अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से चर्चा थी, लेकिन जांच शुरू होने के बाद पूरा मामला सामने आया है। आरोप यह भी हैं कि कुछ लोगों को वर्ष 2018-19 से ही पेंशन मिल रही थी और बाद में कुछ नाम सूची में जोड़े गए।

जांच के दौरान परिवार रजिस्टर की प्रतियां, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन और सत्यापन से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों को संदेह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना मिलीभगत के संभव नहीं है, इसलिए तत्कालीन पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।

कल्याण विभाग द्वारा पूरे मामले की गहन जांच के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके बाद प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज किस स्तर पर तैयार किए गए और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव किसने किया।