ऑनलाइन दवा कारोबार पर बवाल, केमिस्टों ने 20 मई को देशव्यापी बंद का ऐलान

देवास, 16 मई।

देशभर में दवा व्यापार से जुड़े विक्रेताओं ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया है, जिसे ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें लाखों केमिस्ट एवं ड्रगिस्टों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट समूहों की नीतियों के कारण पारंपरिक मेडिकल स्टोर्स का कारोबार गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच गया है।

संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म नियमों की खामियों का लाभ उठाकर दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे छोटे दवा व्यापारियों की आजीविका प्रभावित हो रही है और मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। संगठन का दावा है कि देश में करीब 12.40 लाख केमिस्ट और ड्रगिस्ट इस आंदोलन के समर्थन में हैं, जबकि लगभग 5 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन दवा कंपनियां भारी छूट, घर तक डिलीवरी और आक्रामक प्रचार के जरिए बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रही हैं, जिसके कारण छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल स्टोर्स की बिक्री लगातार प्रभावित हो रही है और कई दुकानों के बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

दवा विक्रेता संगठनों ने कोविड-19 महामारी के दौरान खुदरा मेडिकल स्टोर्स की भूमिका को भी रेखांकित किया है, जिनका कहना है कि लॉकडाउन और आपात परिस्थितियों में स्थानीय दुकानों ने जोखिम उठाकर मरीजों तक आवश्यक दवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे एंटीबायोटिक के गलत उपयोग और एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही नकली प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं के अनुचित भंडारण और फार्मासिस्ट-रोगी संवाद की कमी को भी बड़ी समस्या बताया गया है।

दवा व्यापारियों ने वर्ष 2018 की अधिसूचना जीएसआर 817(ई) और वर्ष 2020 की जीएसआर 220(ई) की समीक्षा या वापसी की मांग उठाई है, उनका कहना है कि मौजूदा नियम पारंपरिक दवा वितरण व्यवस्था और बाजार संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं।

देवास जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से ई-फार्मेसी पर सख्त नियंत्रण और खुदरा दवा व्यापार को संरक्षण देने की मांग की है, वहीं संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन स्तर तक ले जाया जा सकता है।