सड़क सुरक्षा में देवास बना नंबर-1, हादसों और मौतों में दर्ज हुई बड़ी कमी

भोपाल, 25 मई ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने संबंधी निर्देशों के प्रभावी अमल के बाद देवास जिला प्रदेश में एक सफल मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह और पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों के समन्वित प्रयासों से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2026 में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 18 प्रतिशत और सड़क हादसों में मौत के मामलों में 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

देवास में सड़क सुरक्षा को केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे जनभागीदारी आधारित अभियान का स्वरूप दिया गया। हर सड़क दुर्घटना के बाद संबंधित एसडीओपी स्तर पर मौके का निरीक्षण कर विस्तृत विश्लेषण किया गया और रोड सेफ्टी समीक्षा बैठकों में रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिए गए। दुर्घटना संभावित स्थलों पर एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग और एमपीआरडीसी द्वारा इंजीनियरिंग सुधार भी किए गए। साथ ही गांव-गांव चौपाल लगाकर हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा हजारों हेलमेट वितरित किए गए।

“गोल्डन ऑवर” को ध्यान में रखते हुए जिले में राह वीर योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को चिन्हित कर शासन को प्रस्ताव भेजे गए। जिले से भेजे गए 14 मामलों में से चार नागरिकों को “राह वीर” के रूप में सम्मानित कर प्रशंसा पत्र और 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस योजना में सम्मानित नागरिकों की संख्या के मामले में भी देवास जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा।

प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को डेढ़ लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया गया। बीते दो माह में 200 से अधिक घायलों का मुफ्त उपचार कराया गया, जिनमें 150 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।

देवास पुलिस ने “हिट एंड रन योजना” के अंतर्गत भी उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 2022 से 2026 के बीच 130 मामलों का निराकरण कर 68 पीड़ित परिवारों को करीब 61 लाख रुपये की राहत राशि उपलब्ध कराई गई। इस योजना के तहत अज्ञात वाहन की चपेट में आने पर घायल को 50 हजार रुपये और मृतक के परिवार को दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि रोड सेफ्टी बैठकों को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखते हुए परिणाम आधारित और विश्लेषणात्मक बनाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के अनुसार जिले में “360 डिग्री रोड सेफ्टी मॉडल” पर काम किया जा रहा है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी केवल आंकड़े नहीं बल्कि अनेक परिवारों की सुरक्षित खुशियों का प्रतीक है।