समान नागरिक संहिता पर जनसुझावों के आधार पर बनेगी नीति : मुख्यमंत्री

भोपाल, 13 जून।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में राज्य में होने वाला नीति निर्माण आमजन से प्राप्त सुझावों और अभिमत के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावी और व्यापक नीति निर्माण के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में अपने सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

शनिवार को जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के साथ ग्रामीण स्तर तक लोगों को इस विषय में जानकारी देकर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और विधिक मंचों पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जाए। उन्होंने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से भी इस विषय पर अपने सुझाव देने का आग्रह किया।

डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की मदद से लोगों को विषय की जानकारी दी जाए। आवश्यकता पड़ने पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर नागरिकों से संवाद स्थापित किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि 22 जून तक सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से तैयार पोर्टल पर नागरिक सरल प्रक्रिया के माध्यम से अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित जानकारी भरने और मोबाइल सत्यापन के बाद सुझाव ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर जनजागरूकता बढ़ाने में जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अधिकाधिक लोगों की सहभागिता से व्यापक और संतुलित विचार सामने आएंगे।

बैठक में बताया गया कि विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों के अध्ययन के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर नागरिकों से संवाद स्थापित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को इस अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित करने और अधिक से अधिक नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमत और सुझावों के आधार पर तैयार होने वाली नीति प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय करेगी।