भोपाल, 24 जून।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी योजना से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित समाधान किया जाए।
मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के मामलों की साप्ताहिक स्तर पर निगरानी की जाए तथा लंबित प्रकरणों का निचले स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिकायतों और आवेदनों को अनावश्यक रूप से उच्च स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों की जवाबदेही तय करें और समय-सीमा में निराकरण की व्यवस्था मजबूत बनाएं।
बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत करने और कैबिनेट से स्वीकृत प्रकरणों में शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान वर्ष 1947 से पूर्व के पुराने कानूनों के संशोधन अथवा निरसन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विभागों से ऐसे अप्रासंगिक कानूनों की पहचान कर आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए संबंधित विधेयकों और अधिनियमों की तैयारी शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा से जुड़े शून्यकाल, अपूर्ण प्रश्न, आश्वासन और लोकलेखा समिति की सिफारिशों पर समयबद्ध जवाब प्रस्तुत करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव जैन ने प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसके लिए जिलावार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए। बैठक में साइबर अपराध, पाक्सो एक्ट, मादक पदार्थों की रोकथाम, नई न्याय संहिता, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
