देहरादून, 30 जून।
जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने विकास भवन सभागार में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपदों में संचालित जलागम परियोजनाओं की विस्तृत मंडलीय समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आजीविका के साधनों और चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से आकलन किया। सचिव ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के साथ ही स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।
सचिव ने कहा कि जलागम विभाग की योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य केवल निर्माण कार्य करना ही नहीं, बल्कि वर्षा जल का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, मृदा का बचाव, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और ग्रामीणों की आजीविका को सशक्त बनाना है। उन्होंने चाल-खाल, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, सुरक्षा दीवार और सिंचाई गूलों के निर्माण व मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। सचिव ने प्रत्येक जनपद को एक सप्ताह के भीतर नोले-धारों के पुनरुद्धार के लिए पांच-पांच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल संकट के समाधान के लिए यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।
उन्नत ग्राम पंचायत संसाधन नियोजन कार्यक्रम (ईजीपीआरपी) की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सचिव ने अधिकारियों को दो माह के भीतर कार्यों में उल्लेखनीय सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने के भी आदेश दिए गए। सचिव ने चेतावनी दी कि जलागम परियोजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
