विनियस, 04 जुलाई।
यूरोपीय राष्ट्र लिथुआनिया में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। वहां की संसद में एक विशेष विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में इन विनाशकारी हथियारों पर लगी संवैधानिक पाबंदी को खत्म करना है। इस प्रस्ताव को संसद के 51 सदस्यों का समर्थन मिला है।
यह पहल संविधान के अनुच्छेद 137 को हटाने के लिए की गई है। मौजूदा कानून के तहत देश की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के विदेशी सैन्य ठिकानों और जनसंहार वाले हथियारों को रखने की मनाही है।
राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने इस प्रावधान को अब अप्रासंगिक करार दिया है। उनका तर्क है कि तेजी से बदलते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हालातों के बीच लिथुआनिया को अपनी रक्षा रणनीतियों के लिए सभी विकल्प खुले रखने चाहिए। अधिकांश दल इस पर सहमत हैं।
राष्ट्रपति के अनुसार, क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा स्थितियां जटिल हो रही हैं और देश को नाटो गठबंधन में किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने फिनलैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि नाटो में शामिल होने के बाद वहां भी नियमों में बदलाव किए गए हैं।
दूसरी ओर, रूस ने इन सुरक्षा दावों को सिरे से खारिज किया है। मॉस्को का स्पष्ट कहना है कि नाटो देशों पर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देश केवल उसके नाम का डर दिखाकर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्टों में यह चर्चा तेज है कि अमेरिका नाटो के पूर्वी देशों में परमाणु हथियारों को तैनात करने की संभावना तलाश रहा है। कई पड़ोसी देशों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है।
नाटो अपने सदस्य देशों को रक्षा तैयारियों को और पुख्ता करने के निर्देश दे रहा है। वहीं, रूस ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसकी सीमाओं के पास परमाणु ढांचा खड़ा हुआ, तो वह इसे सीधे सैन्य खतरे के रूप में देखेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि, रूस ने समानता के आधार पर बातचीत की इच्छा भी जताई है।
