नई दिल्ली, 8 जुलाई।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या कम होती हैं, तो देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी।
नई दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ, सही समय पर नीतियों में बदलाव और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के जरिए हालिया वैश्विक ऊर्जा संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में दीर्घकालिक सुधारों की अहम भूमिका रही है।
संकट के दौरान सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत कर एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के बाद फंसे हुए भारतीय ऊर्जा जहाजों को निकालने में प्रभावी कूटनीति ने मदद की। ईरान, ओमान, कतर और यूएई जैसे देशों के साथ बेहतरीन तालमेल से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकी।
सरकार ने रिफाइनरियों को उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों के बजाय रसोई गैस को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जिससे घरेलू एलपीजी उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, बहुत ही कम समय में देश की एलपीजी उत्पादन क्षमता 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई। इससे देशभर के 33 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के गैस मिली।
आपूर्ति की बाधाओं को कम करने के लिए भारत ने अपने आयात विकल्पों का भी विस्तार किया। पारंपरिक खाड़ी देशों के अलावा, अमेरिका, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और कई अन्य देशों से भी एलपीजी मंगवाई गई। भारतीय ऊर्जा कंपनियों ने भी आपूर्ति को बिना रुके जारी रखने के लिए शिपिंग संचालन को पुनर्व्यवस्थित किया।
श्री पुरी ने स्पष्ट किया कि गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस या एलपीजी की कोई कमी नहीं हुई और कोई भी रिटेल आउटलेट सूखा नहीं पड़ा। पिछले चार वर्षों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया में सबसे कम रही हैं। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा तीन बार की गई उत्पाद शुल्क में कटौती को जाता है, जिसने उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ने दिया।
सरकार की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति पर चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद को 21 देशों से बढ़ाकर लगभग 40 देशों तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही, पेट्रोलियम कानूनों में संशोधन और अन्वेषण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलकर तेल और गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया है।
