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14 Jul, 2026

इंदौर से आबू धाबी की पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान कल से, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ

मध्य प्रदेश की पहली नीति-समर्थित अंतरराष्ट्रीय उड़ान 15 जुलाई से इंदौर-आबू धाबी के बीच शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। नई सेवा से यात्रा समय घटेगा और व्यापार, पर्यटन व निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल, 14 जुलाई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार, 15 जुलाई को इंदौर से आबू धाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत वित्त-पोषित यह पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी आबू धाबी से सीधे जोड़ेगी।

जनसंपर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि टाटा समूह की एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में चार दिन—सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार—उपलब्ध रहेगी।

नई उड़ान शुरू होने से मालवा-निमाड़ क्षेत्र के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अभी इस मार्ग पर यात्रा के लिए दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता है, जिससे 7 से 8 घंटे का समय लगता है। सीधी उड़ान शुरू होने के बाद यह यात्रा लगभग 3 घंटे 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत प्रदेश में हवाई संपर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब तक आठ नए हवाई मार्गों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से चार मार्गों पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि शेष मार्गों पर भी जल्द उड़ानें शुरू की जाएंगी। इंदौर-आबू धाबी सेवा से भविष्य में अन्य अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई मार्गों के विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा।

नीति के तहत नए घरेलू हवाई मार्गों के लिए 10 लाख रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए 15 लाख रुपये तक वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता का प्रावधान किया गया है। राज्य के हवाई अड्डों पर रात्रि पार्किंग करने वाले विमानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की प्रभावी दर एक प्रतिशत निर्धारित की गई है।

इसके अलावा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और एयर कार्गो परियोजनाओं के लिए भी पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) में सिमुलेटर स्थापित करने के लिए भी 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के विमानन इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी।

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