जब समझौते इंसानों से बड़े हो जाएं...

भोपाल, 14 जुलाई।

ईरान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दुनिया इस समय परमाणु समझौते, आर्थिक प्रतिबंधों, पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों और तेल बाजार की संभावित उथल-पुथल पर नजर रखे हुए है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच एक चेहरा लगातार धुंधला पड़ता जा रहा है - वह है ईरान का आम नागरिक, जिसने कुछ महीने पहले बेहतर भविष्य, लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद में सत्ता को खुली चुनौती देने का साहस दिखाया था।

उसी दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कहा था, "मदद रास्ते में है।" यह केवल राजनीतिक बयान नहीं था। हजारों प्रदर्शनकारियों ने इसे इस भरोसे के रूप में देखा कि दुनिया उनकी पीड़ा को समझ रही है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय विमर्श में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दे बन गए हैं, जबकि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले ईरानी फिर चर्चा के हाशिए पर पहुंच गए हैं।

यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल है। क्या दुनिया ने ईरान की जनता से किया अपना वादा भुला दिया?

पिछले कुछ महीनों में ईरान को लेकर वैश्विक बहस का केंद्र पूरी तरह बदल गया है। यह चर्चा जरूर हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इज़राइल की सुरक्षा कितनी प्रभावित होगी, होरमुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहेगी या नहीं और पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा या नहीं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ता है। लेकिन इसी शोर में वह सबसे जरूरी सवाल दब गया है कि ईरान की जनता आखिर किस हाल में है।

दरअसल, ईरान के हालिया आंदोलन को केवल महंगाई और बेरोजगारी का विरोध मानना बड़ी भूल होगी। आर्थिक संकट ने लोगों को सड़कों पर आने की वजह जरूर दी, लेकिन उनके संघर्ष का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा था। वे अपने देश में सम्मान, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐसी व्यवस्था चाहते थे, जिसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि हो। उनका संदेश साफ था कि ईरान का भविष्य उसके नागरिक तय करें, न कि बंदूक, धार्मिक सत्ता या भय का माहौल।

इन प्रदर्शनों में महिलाएं थीं, छात्र थे, मजदूर थे, शिक्षक थे, सेवानिवृत्त नागरिक थे और नई पीढ़ी के वे युवा भी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रतिबंधों और नियंत्रण के बीच बिताया है। वे जानते थे कि विरोध का मतलब जेल, हिंसा या मौत भी हो सकता है, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। यही किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है।

मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और संचार सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे वर्षों में सबसे कठोर दमन में से एक बताया। यदि किसी देश में नागरिकों को अपनी बात कहने की कीमत जान देकर चुकानी पड़े, तो यह केवल आंतरिक राजनीति का विषय नहीं रह जाता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का प्रश्न बन जाता है।

विडंबना यह है कि जैसे-जैसे कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ी, मानवाधिकारों की चर्चा पीछे छूटती चली गई। आज अधिक चिंता इस बात की है कि प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, तेल का निर्यात कितना बढ़ेगा और क्षेत्रीय तनाव किस हद तक कम होगा। लेकिन यदि किसी समझौते की कीमत उन लोगों की उम्मीदों से चुकाई जाए, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है, तो ऐसी शांति अधूरी मानी जाएगी।

यहीं डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान की भी कसौटी है। यदि किसी विश्व नेता ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शनकारियों से कहा कि "मदद रास्ते में है," तो यह केवल राजनीतिक नारा नहीं होना चाहिए। विश्वसनीय नेतृत्व की पहचान संकट के समय दिए गए भाषणों से नहीं, बल्कि निभाए गए वादों से होती है। यदि समर्थन केवल बयान तक सीमित रह जाए और बाद में सारी प्राथमिकताएं बदल जाएं, तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का भरोसा टूटता है।

यह भी उतना ही सच है कि किसी देश में राजनीतिक परिवर्तन बाहर से नहीं थोपा जा सकता। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के अनुभव बताते हैं कि विदेशी हस्तक्षेप स्थायी लोकतंत्र की गारंटी नहीं देता। ईरान का भविष्य भी आखिरकार ईरान की जनता ही तय करेगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया पूरी तरह मौन हो जाए। मानवाधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र सूचना के प्रवाह को समर्थन, सेंसरशिप से लड़ने वाली तकनीकों की उपलब्धता, अत्याचारों के प्रमाण सुरक्षित रखना और दोषियों पर लक्षित प्रतिबंध जैसे कदम लोकतांत्रिक देशों की जिम्मेदारी भी हैं।

भारत सहित दुनिया के कई देशों के सामने चुनौती यह है कि वे एक ओर अपने सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें, तो दूसरी ओर मानवाधिकारों के सवाल को भी अनदेखा न करें। विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों का दस्तावेज नहीं होती, उसमें नैतिक विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

ईरान आज केवल परमाणु कार्यक्रम का विषय नहीं है। वह उन लाखों लोगों की कहानी भी है, जिन्होंने बेहतर भविष्य के लिए अपनी आवाज़ उठाई। यदि दुनिया केवल समझौतों, प्रतिबंधों और तेल बाजार तक सीमित रह गई, तो इतिहास यह भी दर्ज करेगा कि लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों की आवाज़ कूटनीति की मेज पर दब गई।

ईरान का भविष्य किसी समझौता-पत्र से नहीं बदलेगा। वह तब बदलेगा, जब वहां के नागरिक बिना डर अपनी बात कह सकेंगे। दुनिया चाहे किसी भी रणनीति पर आगे बढ़े, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि हर परमाणु समझौते से पहले इंसान आते हैं। यदि लोकतंत्र और मानवाधिकार केवल भाषणों तक सीमित रह जाएं, तो "मदद रास्ते में है" जैसे शब्द इतिहास में एक अधूरा वादा बनकर रह जाएंगे।

-अपूर्व तिवारी