नई दिल्ली, 16 जुलाई।
जंतर-मंतर पर आमरण अनशन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक का जीवन अमूल्य है, इसलिए सरकार को उनके स्वास्थ्य की दैनिक क्लिनिकल निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि वांगचुक के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसी भी चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, तो उसे तुरंत अमल में लाया जाए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि सरकारी डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
कोर्ट ने वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दवाएं और उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि वांगचुक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लिक्विड डाइट के जरिए आवश्यक पोषक तत्व दिए जाएं।
ज्ञात हो कि वांगचुक 28 जून से नीट पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर हैं। प्रदर्शन के तीसरे सप्ताह तक पहुंचते-पहुंचते उनका वजन 8 किलो से अधिक गिर गया है और शुगर लेवल भी काफी कम हो गया है।
