कोलकाता, 23 जुलाई।
पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर पूरी तरह से नकेल कसने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में एक आधुनिक निगरानी प्रणाली स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके वास्ते एक वृहद नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया जा रहा है और सड़क पर तैनात किसी भी कर्मी द्वारा गैरकानूनी रूप से पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराने हेतु विशेष हेल्पलाइन नंबरों की शुरुआत की जा रही है।
विधानसभा के पटल पर गृह विभाग के बजट पर हुई चर्चा का प्रत्युत्तर देते हुए यह बात सामने आई कि यदि किसी भी स्थान पर ट्रैफिक पुलिस अवैध रूप से वसूली करती पाई जाए तो आम नागरिक फौरन हेल्पलाइन पर इसकी इत्तला दें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना वैध कागजातों के कोयला, बालू, पत्थर, मवेशियों तथा अन्य सामग्रियों के अवैध परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने हेतु भी एक पृथक व्यवस्था अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर ही एक सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष तैयार किया जा रहा है। इस तंत्र के जरिए राज्य के किसी भी कोने में घटित होने वाली अवैध वसूली की सूचना सीधे मुख्यालय तक त्वरित गति से पहुंच जाएगी। चाहे फरक्का हो या कालियाचक जैसा सुदूर इलाका, यदि कोई कर्मी अनुचित रूप से धन की मांग करता है तो उसकी खबर तत्काल कोलकाता स्थित कमांड सेंटर तक पहुंचेगी और दोषियों पर कड़े अनुशासनात्मक एक्शन लिए जाएंगे।
गृह विभाग के बजट सत्र के दौरान पुलिस व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद बनाने के लिए कई अन्य बड़े ऐलानों को भी रेखांकित किया गया। इसके तहत रिक्त पड़े पुलिस पदों को चरणबद्ध ढंग से भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा खड़गपुर, बैरकपुर, कल्याणी, मुर्शिदाबाद, सिंगुर और मालदा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर छह नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे आपराधिक मामलों की तहकीकात में अभूतपूर्व तेजी आएगी तथा मोबाइल फोरेंसिक इकाइयों के बेड़े का भी विस्तार किया जाएगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की वारदातों को रोकने के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बॉर्डर से सटे 12 जिलों के कुल 319 गांवों को सीमा सुरक्षा बल की "आंख और कान" के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त झाड़ग्राम अंचल में वामपंथी उग्रवाद या माओवादी गतिविधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के वास्ते एक विशेष पैकेज दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य की गुप्तचर प्रणाली को राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड के साथ जोड़ने की दिशा में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बल की पेशेवर कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत कुछ पुलिसकर्मियों को गुजरात स्थित रक्षा विश्वविद्यालय में उच्चस्तरीय ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, और असम स्थित बीएसएफ के प्रशिक्षण संस्थान में भी कार्मिकों को भेजने की पुख्ता योजना है। तटीय सुरक्षा बलों के विशेष प्रशिक्षण के वास्ते बीएसएफ के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपदा या घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल न्यूनतम समय के भीतर घटनास्थल पर पहुंच सके।
