नई दिल्ली, 23 जुलाई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पेपर लीक मामलों की त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने इसे युवाओं के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
संसद भवन परिसर में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए संसद में चर्चा में भाग लेना चाहिए और युवाओं के हित से जुड़े विषयों पर सार्थक बहस करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि युवा शक्ति नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच के तहत पिछले 12 वर्षों में युवाओं के कल्याण, सशक्तीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे देश के युवाओं को नई दिशा और अवसर मिले हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई हो सके।
उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
