वाशिंगटन, 23 जुलाई।
वित्त वर्ष 2027 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम (एनडीएए) को 216 के मुकाबले 212 वोटों के बेहद करीबी अंतर से पारित किया गया, जिसमें छह डेमोक्रेट्स और सात रिपब्लिकन शामिल रहे। अब यह महत्वपूर्ण कानून आगे की मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा।
रिपब्लिकन नेताओं का दावा है कि इस विधेयक से सैनिकों को मजबूत समर्थन मिलेगा, परमाणु प्रतिरोध सुधरेगा और मिसाइल रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी।
इस कानून के तहत पेंटागन और इजरायली सेना के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसे लेकर सांसदों के बीच काफी बहस भी हुई है।
इस पैकेज में पिछले साल की तुलना में लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक रक्षा खर्च का प्रावधान है और सैनिकों के लिए 5 से 7 प्रतिशत वेतन वृद्धि भी शामिल है।
इसमें कुछ विवादित प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिनमें ट्रम्प समर्थकों द्वारा लाया गया मतदान से जुड़ा उपाय भी शामिल है, जिससे डेमोक्रेट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं।
