वॉशिंगटन, 24 जुलाई।
अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों से आयात होने वाले सामान पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत भारत सहित 17 देशों पर 10 प्रतिशत और 43 देशों पर 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लागू किया गया है। यह निर्णय शुक्रवार से प्रभावी हो गया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने जबरन मजदूरी से तैयार उत्पादों के आयात को आधार बनाकर यह कदम उठाया है। यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत की गई है और नया शुल्क गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि 12:01 बजे से लागू हो गया।
10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वाले देशों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्रिटेन, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा त्रिनिदाद एवं टोबैगो शामिल हैं।
यूरोपीय संघ, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के लिए ऐसी दरें तय की गई हैं, जिन्हें पहले से लागू 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' टैरिफ के साथ जोड़ने पर कुल दर 10 या 12.5 प्रतिशत हो जाएगी। अन्य 38 देशों पर 12.5 प्रतिशत की दर लागू की गई है। इनमें चीन भी शामिल है, जिस पर अमेरिका ने उइगर अल्पसंख्यकों को श्रम शिविरों में रखने का आरोप लगाया है, हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता है।
यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब 10 प्रतिशत का अस्थायी वैश्विक टैरिफ भी समाप्त हो रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका में जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर लंबे समय से रोक है और अब व्यापारिक साझेदार देशों से भी इसी तरह के कदम उठाने की अपेक्षा की जा रही है। उनके अनुसार यह पहल मानवाधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
यह निर्णय ट्रंप प्रशासन की उस व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वैश्विक स्तर पर आयात शुल्क बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ आदेश को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत नई व्यवस्था लागू की है।
नए टैरिफ को लेकर कई देशों ने आपत्ति जताई है। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने कहा कि उनके देश पर यह शुल्क लगाने का कोई आधार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ने भी इसे अनुचित बताते हुए इसे हटाने के प्रयास की बात कही है। कनाडा ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ आगे बातचीत जारी रखने की बात कही है।
कनाडा में अमेरिकी व्यापार मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि आने वाले सप्ताहों में लंबित मुद्दों पर अमेरिका के साथ रचनात्मक वार्ता जारी रखी जाएगी। वहीं मैसाचुसेट्स की डेमोक्रेट गवर्नर मौरा हीली ने कहा कि इन शुल्कों से लागत बढ़ेगी और कारोबार प्रभावित होगा।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जबरन मजदूरी से बने उत्पादों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने वाले देशों को अनुचित लाभ मिलता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन के अनुसार नए टैरिफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि इससे आयात महंगा होगा, व्यापार पर दबाव बढ़ेगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
