नई दिल्ली, 24 जुलाई।
केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर और सख्ती बरतने की तैयारी में है। इस संबंध में वर्ष 2024 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस संशोधन विधेयक को सोमवार को पेश कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित विधेयक में ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने तथा दोषियों के लिए पहले से अधिक कठोर दंड का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है।
