मुंबई, 24 जुलाई।
सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद तथा नागपुर में दो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित किए हैं। ये अदालतें सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 सहित संबंधित कानूनों के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी।
यह निर्णय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के 23 जुलाई 2026 के अनुरोध के बाद लिया गया। मंत्रालय ने परीक्षा संबंधी कदाचार के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया था।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, औरंगाबाद न्यायिक जिले में एस.वी. पवार की अदालत और नागपुर न्यायिक जिले में गुलशन आर. कोल्टे की अदालत को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया है। दोनों अदालतें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 तथा महाराष्ट्र के परीक्षा कदाचार निवारण कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।
हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और नागपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विशेष अदालतों को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर उनके अधिकार क्षेत्र के सभी लंबित मामलों को तत्काल वहां स्थानांतरित किया जाए। साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को भेजने को कहा गया है।
इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी अपराधों का त्वरित निपटारा कर परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।
